ਬੱਚਾ ਪੈਦੇ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਤੋਂ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਪਤੀ ਲਈ ਮੰਗੀ ਪੈਰੋਲ

ਜੈਪੁਰ 9 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 : ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ‘ਚ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਤੀ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਲਈ ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ‘ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੀਤੀ ਤੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਾਧੇ ਲਈ ਬੱਚਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਪਤੀ ਨੂੰ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਬੱਚੇ ਪੈਦਾ ਹੋ ਸਕਣ। ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਿਹਾ ਕੈਦੀ ਵਿਆਹਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਕੋਈ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਪਤਨੀ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਹੈ ਤੇ ਬੱਚਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਦੇ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਜਵਾਬ ਨਾ ਮਿਲਣ ‘ਤੇ ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸ਼ਰਨ ਲਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਇਹ ਜਵਾਬ
ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ 15 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਰਾਜਸਥਾਨ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਜਸਟਿਸ ਸੰਦੀਪ ਮਹਿਤਾ ਤੇ ਫਰਜ਼ੰਦ ਅਲੀ ਦੇ ਡਿਵੀਜ਼ਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਜਨਨ ਲਈ ਪੈਰੋਲ ਦੀ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ, ਪਰ ਵੰਸ਼ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਦੇ ਮਕਸਦ ਨਾਲ ਧਾਰਮਿਕ ਦਰਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਜਨਮ, ਭਾਰਤੀ ਸੱਭਿਆਚਾਰ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਿਆਂਇਕ ਐਲਾਨ ਦੁਆਰਾ ਮਾਨਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਦਰਖਾਸਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।

ਰਬਾੜੀ ਕੀ ਢਾਣੀ ਭੀਲਵਾੜਾ ਦੇ 34 ਸਾਲਾ ਨੰਦਲਾਲ ਨੂੰ ਏਡੀਜੇ ਕੋਰਟ ਭੀਲਵਾੜਾ ਨੇ 6 ਫਰਵਰੀ 2019 ਨੂੰ ਉਮਰ ਕੈਦ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਸੀ। ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਉਹ ਅਜਮੇਰ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿੱਚ ਬੰਦ ਹੈ। 18 ਮਈ 2021 ਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ 20 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਪੈਰੋਲ ਮਿਲੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹ ਤੈਅ ਮਿਤੀ ‘ਤੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਗਿਆ। ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਨੇ ਅਜਮੇਰ ਕਲੈਕਟਰ ਨੂੰ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ, ਜੋ ਪੈਰੋਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵੀ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਕਲੈਕਟਰ ਨੇ ਅਰਜ਼ੀ ‘ਤੇ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਤਨੀ ਨੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਕੇਆਰ ਭਾਟੀ ਰਾਹੀਂ ਇੱਥੇ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ। ਉਸ ਨੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅੱਗੇ ਵੀ ਇਹੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦੁਹਰਾਈ।

ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਹੋਰ ਕੀ ਕਿਹਾ
ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਏਏਜੀ ਅਨਿਲ ਜੋਸ਼ੀ ਤੋਂ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਤਲਬ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੈਦੀ ਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪਤਨੀ ਦਾ ਰਸਮੀ ਵਿਆਹ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਰਿਗਵੇਦ ਤੇ ਵੈਦਿਕ ਬਾਣੀ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ, ਇਸ ਨੂੰ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰ ਵੀ ਕਿਹਾ। ਦੋਵਾਂ ਪੱਖਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋੜੇ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਆਈ ਹੈ।

ਕਿਸ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਪੈਰੋਲ
ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਰਿਗਵੇਦ ਦੇ ਭਾਗ 8.35.10 ਤੋਂ 8.35.12 ਤੱਕ ਵੈਦਿਕ ਭਜਨਾਂ ਤੱਕ ਗਰਭਧਨ ਸੰਸਕਾਰ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਸੰਤਾਨ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲੀ ਲਈ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾਵਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਪੈਰੋਲ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਕੈਦੀ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਪਤਨੀ ਦੇ ਬੱਚੇ ਹੋਣ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਪੈਰੋਲ ‘ਤੇ ਰਿਹਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੁਆਰਾ ਗਰੰਟੀਸ਼ੁਦਾ ਮੌਲਿਕ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਅਨੁਰੂਪ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰਨਾ ਉਚਿਤ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।