Home ਦੋਆਬਾ Punjab Budget 2022 : ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਭੇਜੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ,...
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਮਈ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੂਨ ‘ਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਬਜਟ ਲਈ ਪਬਲਿਕ ਪੋਰਟਲ ਅਤੇ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਸੁਝਾਅ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਆਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਅਕਾਦਮਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨਾਲ ਬਿਹਤਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਵਧੇਰੇ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ ਹੈ। ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੁੱਦੇ ਉਭਰ ਕੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਦੇ ਸਰਬਪੱਖੀ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਨਵੇਂ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰਨਾ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ‘ਤੇ ਵੱਧ ਖਰਚ ਕਰਨਾ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਨਅਤਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ 500 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਿਖਤੀ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਵਪਾਰ ਪੱਖੀ ਮਾਹੌਲ, ਅਤਿ-ਆਧੁਨਿਕ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਾ, ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਰਾਜ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ, ਸੌਖਿਆਂ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਸਰਲ ਬਣਾਉਣ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਪਾਰ। ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਸੁਝਾਅ ਔਰਤਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਲੜਕੀਆਂ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਮੌਕੇ ਅਤੇ ਬਿਹਤਰ ਸਿਹਤ ਤੇ ਸਿੱਖਿਆ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਔਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ 19.89 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 48.75 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ 31 ਤੋਂ 40 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਕੁੱਲ 20,384 ਸੁਝਾਵਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 14,859 ਸੁਝਾਅ ਜਨਤਾ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ 5025 ਅਤੇ 500 ਪੱਤਰ ਅਤੇ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਈ-ਮੇਲ ‘ਤੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ। ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪੁਰਸ਼ ਵਰਗ ਤੋਂ 72.70 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 45.42 ਫੀਸਦੀ ਸੁਝਾਅ 31 ਤੋਂ 40 ਉਮਰ ਵਰਗ ਦੇ ਆਏ ਹਨ।
ਕਿਹੜੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਕਿੰਨੇ ਸੁਝਾਅ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੀਲਡ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦੇ ਵੇਰਵੇ ਦਿੰਦਿਆਂ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਹਫ਼ਤੇ ਭਰ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਸਾਰੇ 23 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੁਝਾਅ ਲੁਧਿਆਣਾ (10.61 ਫੀਸਦੀ), ਪਟਿਆਲਾ (10.12 ਫੀਸਦੀ), ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ (8.14 ਫੀਸਦੀ) ਸਨ। ਫੀਸਦੀ), ਬਠਿੰਡਾ (6.03 ਫੀਸਦੀ) ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (5.81 ਫੀਸਦੀ)। ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜਾਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਿੱਚ ਵੱਸਦੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਸੁਝਾਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ।
ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਨਤਾ ਬਜਟ ਪੋਰਟਲ ‘ਤੇ ਮਿਲੇ ਸੁਝਾਵਾਂ ‘ਚ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ‘ਚ ਵਿਚਾਰੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਚ ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਦੀ ਬਹਾਲੀ, ਮੌਜੂਦਾ 3 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਬੇਸ਼ਨ ਪੀਰੀਅਡ ਘਟਾਉਣ, ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ-ਬਰਾਬਰ ਤਨਖਾਹ, ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਆਦਿ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਸਬਸਿਡੀ, ਸਿੱਖਿਆ ਵਿੱਚ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਇਕਲੌਤੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਲਾਭ, ਉੱਚ ਸਿੱਖਿਆ ਲਈ ਬਜਟ ਵਿੱਚ ਵਿਸਤਾਰ, ਸੂਚਨਾ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ, ਸਰਹੱਦੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿੱਚ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਇਨ੍ਹਾਂ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨੇੜੇ ਟੈਕਸ ਮੁਕਤ ਜ਼ੋਨ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਰਥਿਕ ਜ਼ੋਨ, ਸ਼ਰਾਬ ਨਿਗਮ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਰੇਤ ਅਤੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਗਠਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਸਨੀਕਾਂ ਲਈ ਸਾਰੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ/ਪਹਿਲ ਦੇਣਾ।
