CM ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵੱਲੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਕੀਤੇ ਐਲਾਨ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਜਾਂਚ ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੇ ਰਾਹ ਵਿੱਚ ਅੜਿੱਕਾ ਹੈ। ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤੋ। ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਦੌਰਾਨ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਜਾਰੀ ਇੱਕ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਡਾ: ਦਲਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਨਿਰਪੱਖ ਜਾਂਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।

ਸੀਨੀਅਰ ਆਗੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਕਰਨ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਲਈ ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਖਾਲੀ ਕਰਨ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਹੁਣ ਜਾਂਚ ਦਾ ਬਹਾਨਾ ਬਣਾਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਅਤੇ ਸਾਰੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਦੇਣ ਦੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਾਅਦੇ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਜਾਂਚ ਨੂੰ ਬਹਾਨੇ ਵਜੋਂ ਨਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।

ਡਾ.ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸੱਤਾ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੇ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ ਅੰਦਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਦੇ ਹੁਕਮ ਵੀ ਦੇਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਕਿ ਟੈਕਸ ਦਾਤਾਵਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਦੀ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਚਾਰ ਲਈ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਦੱਖਣੀ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਸਥਾਨਕ ਖੇਤਰੀ ਭਾਸ਼ਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕਥਿਤ ਪ੍ਰਾਪਤੀਆਂ ਲਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਲਈ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਮਕਸਦ ਲਈ ਖਰਚ ਕੀਤੇ ਗਏ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ।

ਇਸ ਨੂੰ ਘੋਟਾਲਾ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਜਾਂਚ ਏਜੰਸੀ ਤੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕੀ ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਰਿਸ਼ਵਤਖੋਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਕਿਸ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਇਸ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਇਹ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ ਜਾਂ ਇਹ ਹੁਕਮ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਨਵੀਨਰ ਅਰਵਿੰਦ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਨੇ ਦਿੱਤੇ ਸਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਾਰਟੀ ਦੀਆਂ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਦਾ ਖਰਚਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚੁੱਕਣਾ ਪਿਆ ਸੀ |