ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਡੁੱਬਿਆ ਪੰਜਾਬ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਾਨ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਪਵੇਗਾ ਇਨ੍ਹੇ ਕਰੋੜ ਦਾ ਕਰਜ਼ਾ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਸੂਬੇ ਸਿਰ ਚੜ੍ਹੇ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਰਕਾਰੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਇਹ ਕਰਜ਼ ਲਗਭਗ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਛੂਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਮੇ-ਸਮੇ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਇਕ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ।

ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਸਾਲਾਨਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਰਾਜਾਂ ਦੀ ਵਿੱਤੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 19,000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਦਾ ਵਿਆਜ ਦੇਣ ਵਿੱਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਲਏ ਗਏ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਅਤੇ ਇਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।

ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਕਰਜ਼ੇ ਦਾ ਪੈਸਾ ਅਸਲ ਮਕਸਦਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਕੀ ਇਹ ਰਾਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ‘ਤੇ ਖਰਚ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਇਸ ਰਕਮ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ ਪਿਛਲੇ 5 ਸਾਲਾਂ ‘ਚ ਹੀ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ ‘ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਿਰ ਕਰਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 2007 ਤੋਂ ਵਧਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ। ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਪੈਸੇ ਅਕਾਲੀਆਂ ਦੇ ਡੇਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡੇ ਗਏ। ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਰਾਜ 10 ਸਾਲ ਤੱਕ ਚੱਲਿਆ ਅਤੇ ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਕਰਜ਼ਾ ਕਰੀਬ 55000 ਕਰੋੜ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 2.5 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ।

ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ‘ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਮਾਰੀਏ ਤਾਂ 2016-17 ‘ਚ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 1.82,526 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਸਿਰਫ਼ 11642 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017-18 ਵਿੱਚ, ਕਰਜ਼ਾ 1,95,152 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਸੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 15,334 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਸਨ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਜ਼ੇ ਦੀ ਰਕਮ ਅਤੇ ਉਸ ‘ਤੇ ਅਦਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਵਿਆਜ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। 2020-21 ਵਿੱਚ ਕਰਜ਼ਾ 2,52,880 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਸੀ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ 1,85,89 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਅਦਾ ਕੀਤੇ। ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 2021-22 ਵਿੱਚ 282,000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸ ‘ਤੇ ਮਿਲਣ ਵਾਲਾ ਵਿਆਜ ਵੀ ਵਧਦਾ ਗਿਆ।

ਹੁਣ ਜੇਕਰ ਇਹ ਕਰਜ਼ਾ 3 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ ਤਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਤੇ ਲਗਭਗ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਵਿਆਜ ਵਜੋਂ ਖੁਦ ਅਦਾ ਕਰਨੇ ਪੈਣਗੇ। ਇਸ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰੀ ਆਮਦਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਵਿਆਜ ਅਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਿਕਾਸ ਕਾਰਜਾਂ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਪੈਸਾ ਬਚਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿੱਚ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿੱਤੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ, ਬੈਂਕਾਂ ਆਦਿ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੈਸਾ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ।