ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਫਸੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ‘ਚ, ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 13 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 : ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਪਹਿਲੀ ਵੱਡੀ ਮੁਸੀਬਤ ‘ਚ ਫਸ ਗਈ ਹੈ। ਉਹ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ। ਦਰਅਸਲ ਇਸ ਸਮੇਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸੀਜ਼ਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਹੜਤਾਲ ‘ਤੇ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਖੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਨਗ੍ਰੇਨ , ਪੰਜਾਬ ਵੇਅਰਹਾਊਸ ਕਾਰਪੋਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਮਾਰਕਫੈੱਡ ਨੇ ਮੰਗਲਵਾਰ 12 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਦੁਪਹਿਰ ਤੋਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਬਰੇਟਾ ਮੰਡੀ ਦੀ ਕੱਚਾ ਆੜ੍ਹਤੀਆ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਤਿੰਦਰ ਗਰਗ ਨੇ ‘ਦਿ ਇੰਡੀਅਨ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੌਰਾਨ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਆਈ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਝੂਲੇ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ 13 ਤੋਂ 21 ਤੱਕ ਹੈ। ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਚੰਗੀ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣੇ ਅਤੇ ਝਿਊਰੇ ਦੀ ਮਾਤਰਾ 12-13% ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਖੁਰਾਕ ਨਿਗਮ (ਐਫਸੀਆਈ) ਨੇ ਇਹ ਮਾਤਰਾ 6 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ।

ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਤਾਲਮੇਲ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਿਨੈ ਕੁਮਾਰ ਦਾ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਜੋ ਕਣਕ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਤੈਅ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀ – ਐਫ.ਸੀ.ਆਈ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਡੀ ਪੱਧਰ ‘ਤੇ ਕਣਕ ਦੇ ਸੈਂਪਲ ਰੱਦ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਲਈ ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਨਵੇਂ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ, ਰਾਜ ਦੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੀਆਂ।

ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਕਣਕ ਵਿੱਚ ਟੁੱਟੇ ਦਾਣਿਆਂ ਅਤੇ ਛਿਲਕਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤਤਾ ਸਬੰਧੀ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਰਾਹਤ ਦੇਣ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਇਸ ‘ਤੇ ਫੈਸਲਾ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਡਕੌਂਦਾ (ਬੀਕੇਯੂ-ਡੀ) ਦੇ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜਗਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਡਕੌਂਦਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, “ਇਹ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਬੂਤ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।

ਕੇਂਦਰ ਨੇ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ 5 ਟੀਮਾਂ ਭੇਜੀਆਂ ਹਨ
ਉਂਜ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੰਤ ਦਖਲ ਦੇਣ ਦੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਬੇਨਤੀ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਿਆਂ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ 5 ਟੀਮਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹਨ। ਉਹ 15 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਮੌਕੇ ’ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਕਣਕ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਥਿਤੀਆਂ ਦਾ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦੇਵੇਗੀ। ਉਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਹੀ ਅਗਲਾ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਖਰੀਦ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਨੁਮਾਇੰਦਿਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਗੱਲਬਾਤ ਦਾ ਇੱਕ ਦੌਰ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜੇ ਤੱਕ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਿਆ ਹੈ।