ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 6 ਜੁਲਾਈ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਬਰਖਾਸਤ ਹੈਲਥ ਮਨਿਸਟਰ ਡਾ. ਵਿਜੈ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ।ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜੰਮ ਕੇ ਫਟਕਾਰ ਲਗਾਈ। ਸਰਕਾਰ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸਿੰਗਲਾ ਤੋਂ ਰਿਕਵਰੀ ਤੇ ਸਿੱਧੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੇ ਸਬੂਤ ਪੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਤੋਂ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਇਸ ‘ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਇਥੇ ਹਨ। ਇਸ ‘ਤੇ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਕੀਲ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਤੋਂ ਪੁੱਛੇ ਕਿ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨਹੀਂ ਦੱਸੇਗਾ। ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ‘ਤੇ ਦੁਚਿੱਤੀ ‘ਚ ਕਿਉਂ ਹੈ?
ਡਾ. ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨਤ ਪਟੀਸ਼ਨ ‘ਤੇ ਪਿਛਲੀ ਸੁਣਵਾਈ ਵਿਚ ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਵਕੀਲ ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਜ਼ਮਾਨਤ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਨੀਅਰ ਯਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਣ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅੱਜ ਉਹ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਿਚ ਕੇਸ ਦੇ ਜਾਂਚ ਅਫਸਰ ਨੂੰ ਲੈ ਗਏ। ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੀ ਫਟਕਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਵਕੀਲ ਨੇ ਹੋਰ ਸਮਾਂ ਮੰਗਿਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਸਿੰਗਲਾ ਹੈਲਥ ਮਨਸਿਟਰ ਬਣੇ ਸਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਚਾਨਕ ਸੀਐੱਮ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਰਖਾਸਤ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ ਦੋਸ਼ ਲੱਗੇ ਕਿ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਹਰ ਕੰਮ ‘ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਮੰਗਿਆ ਸੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਿੰਗਲਾ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਉਹ ਜਾਂਚ ਲਈ ਆਪਣੀ ਆਵਾਜ਼ ਸੈਂਪਲ ਵੀ ਦੇ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਸੀਐੱਮ ਮਾਨ ਨੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਪੈਸੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਹੋਣ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗਲਤੀ ਕਬੂਲਣ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ।
