ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਕਰੇਗੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ

0
87
Kisan Sangathan

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 2 ਜੁਲਾਈ 2022 : ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਏਕਤਾ ਉਗਰਾਹਾਂ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਉਗਰਾਹਾਂ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਸੁਖਦੇਵ ਸਿੰਘ ਕੋਕਰੀ ਕਲਾਂ ਨੇ ਇਥੇ ਜਾਰੀ ਸਾਂਝੇ ਪ੍ਰੈਸ ਬਿਆਨ ਰਾਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੇ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਦਾ ਘੇਰਾ ਹੋਰ ਵੀ ਵੱਧ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ 6 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਮੁੱਲਾਂਪੁਰ ਗੁਰਸ਼ਰਨ ਕਲਾਂ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਬੁਲਾਈ ਗਈ ਹੈ। ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਵਟਾਂਦਰਾ ਕਰਕੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਦੀ ਅਗਲੀ ਰੂਪ-ਰੇਖਾ ਉਲੀਕੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਅਹਿਮ ਮੁੱਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦਿੱਤੇ ਪੰਜ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਧਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਸਮਰਥਨ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਦੋਵਾਂ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਦਿਨੋ-ਦਿਨ ਡਿੱਗਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸਤ੍ਹਾ ਅਤੇ ਦਰਿਆਈ ਪਾਣੀ ਸਮੇਤ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਸਰੋਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੀ ਆੜ ਵਿੱਚ, ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਬਹੁ-ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲ ਹੋਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦੇਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਹਨ। ਪਾਣੀ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦਾ ਕੰਟਰੋਲ ਸਰਕਾਰੀ ਬਹੁਕੌਮੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ ਦੀਆਂ ਹਨ। ਲਾਗੂ, ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਪਾਣੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਵੀ ਔਖਾ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦਰਮਿਆਨ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਿਵਾਦ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਇਸ ਨੂੰ ਗਰਮ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਰਿਆਣਾ ਨਾਲ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ਦਾ ਮਸਲਾ ਭਾਈਚਾਰਕ ਭਾਵਨਾ ਨਾਲ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮੌਕਾਪ੍ਰਸਤ ਵੋਟ ਰਾਜਨੀਤੀ ਕਰਕੇ ਇਤਿਹਾਸਕ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਮਜ਼ਬੂਤ ​​ਹੋਈ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਏਕਤਾ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੇ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਪਾਣੀ ਸੰਕਟ ਸਾਮਰਾਜੀ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਦੀ ਲੋੜ ‘ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਦੇ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੇ ਝੋਨੇ ਵਰਗੀਆਂ ਫ਼ਸਲਾਂ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਕਰਕੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਾਣੀਆਂ ਦੀ ਅੰਨ੍ਹੇਵਾਹ ਲੁੱਟ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੰਕਟ ਦਾ ਹੱਲ ਇਸ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਤਿਆਗਣ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਪੱਖੀ ਖੇਤੀ ਮਾਡਲ ਅਪਨਾਉਣਾ ਪਿਆ ਹੈ।

ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਲ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਗਾਂ ’ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਕੇ ਸਾਂਝੇ ਸੰਘਰਸ਼ ਲਈ ਅਗਲੀ ਵਿਉਂਤਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਸਮੇਤ ਸਮੂਹ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸਾਂਝਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਹੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਕਟ ਦੇ ਹੱਲ ਵੱਲ ਕਦਮ ਪੁੱਟਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।