ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 20 ਜੁਲਾਈ 2022 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐਮਐਸਪੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬੇ ਭਰ ‘ਚ ਵਿਵਾਦ ਖੜ੍ਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਨਾ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਨਿਖੇਧੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਫਸਲੀ ਮਸਲਿਆਂ ਅਤੇ ਕਰਜ਼ੇ ‘ਚ ਫਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ.. ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਸਾਡਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੱਕ ਹੈ.. ਕੇਂਦਰ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਕਮੇਟੀ ‘ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
