Home ਦੇਸ਼ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਵੱਖਰੀ-ਵੱਖਰੀ ਹਾਈਕੋਰਟ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 1 ਮਈ 2022 : ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਮੀਡਿਆ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੋਵਾਂ ਸੁੱਬਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਲਈ ਕੇਂਦਰੀ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੂੰ ਦੋਵਾਂ ਰਾਜਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿਗਿਆਨ ਭਵਨ ਵਿੱਚ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਨਿਆਂ ਮੰਤਰਾਲੇ ਦੁਆਰਾ ਆਯੋਜਿਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੀਡੀਆ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਲਈ ਇੱਕ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੀ ਸਥਾਪਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਹਰਿਆਣਾ ਸੰਯੁਕਤ ਕਾਨਫ਼ਰੰਸ ਵਿੱਚ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਵੀ ਵੱਖਰੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹਰਿਆਣਾ ਲੋਕ ਸੇਵਾ ਕਮਿਸ਼ਨ ਰਾਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਵਰਨਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਨਿਆਂਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਮਨੋਹਰ ਲਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟਾਂ ਦੇ ਜੱਜਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਸੱਤ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ‘ਤੇ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਅਦਾਲਤਾਂ ਲਈ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚੇ ਲਈ ਬਜਟ ਦੀ ਉਪਲਬਧਤਾ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਤੀ ਸੰਤੁਸ਼ਟੀ ਪ੍ਰਗਟਾਈ ਗਈ। ਸਾਂਝੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਵਿੱਚ ਹਰਿਆਣਾ ਰਾਜ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੀ ਈ-ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਨੂੰ ਮਾਲੀਆ ਬਿਆਨ ਨਾਲ ਜੋੜਨ ਦੇ ਸੁਝਾਅ ਨੂੰ ਲਾਭਦਾਇਕ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ।
