ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ, ‘ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ MBBS ਅਤੇ BDS ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗਾ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ’

ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 27 ਅਗਸਤ 2022 : ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ MBBS ਅਤੇ BDS ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਡੋਮੀਸਾਈਲ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਨਿਵਾਸ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ NEET ਦਾਖਲਾ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਫਾਰਮ ਭਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਮੂਲ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਵਾਦ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲਿਆ ਹੈ।

ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਹਰਿਆਣਾ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਰਾਜਸਥਾਨ ਅਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚੋਂ 11ਵੀਂ ਅਤੇ 12ਵੀਂ ਜਮਾਤ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ ਦਾਖਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹਨ।

ਫਿਰ ਉਹ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਉਮੀਦਵਾਰ ਇੱਕੋ ਸਮੇਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। 2021 ਵਿੱਚ, ਬਾਬਾ ਫ਼ਰੀਦ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆਫ਼ ਹੈਲਥ ਸਾਇੰਸਿਜ਼ (ਬੀਐਫਯੂਐਚਐਸ), ਜਿਸ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਸੌਂਪੇ ਗਏ ਸਨ, ਨੇ ਪਾਇਆ ਕਿ 7 ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਝੂਠੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਕੇ ਇੱਕ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈਣ ਲਈ ਬਰਖਾਸਤ ਵੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ 11 ਮੈਡੀਕਲ ਅਤੇ 16 ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 1650 MBBS ਅਤੇ 1350 BDS ਸੀਟਾਂ ਹਨ। ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਕਾਲਜਾਂ ਵਿੱਚ 15 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਕੋਟੇ ਲਈ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। 85 ਫੀਸਦੀ ਸੀਟਾਂ ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਤਹਿਤ ਰਾਖਵੀਆਂ ਹਨ। ਰਾਜ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਲਈ ਵਧਦੇ ਵਿਵਾਦ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਹੁਣ NEET ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਲਈ ਦਾਖਲਾ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਲਾਜ਼ਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਝਗੜੇ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਐਮਬੀਬੀਐਸ ਅਤੇ ਬੀਡੀਐਸ ਦੀਆਂ ਸਟੇਟ ਕੋਟੇ ਦੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਦਾ ਸਿੱਧਾ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ।