ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਜੁਲਾਈ 2022 : ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਬਣੀ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਹ ਵਿਵਾਦਾਂ ਵਿੱਚ ਘਿਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਛੋਟੇ ਸ਼ਰਾਬ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅਜਿਹੀ ਨੀਤੀ ਸਿਰਫ ਵੱਡੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਲਈ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਪੰਜਾਬ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿੱਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਇਰ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਅੱਜ ਸੁਣਵਾਈ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਇਸ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 20 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਹੁਣ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਜਦੋਂਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਐਲਨ ਲਾਇਸੰਸ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਜਾਰੇਦਾਰੀ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਹਾਈਕਮਾਂਡ ਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਬਾਹਰ ਚਲਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇਹ ਦਾਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਇਹ ਪੈਸਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਥੋਂ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਪੈਸਾ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ ਹੀ ਰਹਿ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਪਰਿਵਾਰ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਜੋ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਛੋਟੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਐੱਲ.1 ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਏਕਾਧਿਕਾਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਚੱਲਣਗੇ।
