ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 5 ਅਗਸਤ 2022 : ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਥਿਤ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਉਣ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੇਂਦਰੀ ਅਸਿੱਧੇ ਕਰ ਅਤੇ ਕਸਟਮ ਬੋਰਡ (ਸੀ.ਬੀ.ਆਈ.ਸੀ.) ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਜੀਐਸਟੀ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਨੂੰ ਭਰਨ ਲਈ ਕੋਈ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਨੌਂ ਟਵੀਟ ਕੀਤੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸੇ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਫੈਲਾ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ/ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਟਰੱਸਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ‘ਤੇ ਜੀਐਸਟੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਸੀਬੀਆਈਸੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਟਵੀਟ ਵਿੱਚ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੀਐਸਟੀ ਕੌਂਸਲ ਦੀ 47ਵੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ, 1000 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਵਾਲੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਕਮਰਿਆਂ ਤੋਂ ਜੀਐਸਟੀ ਛੋਟ ਵਾਪਸ ਲੈ ਲਈ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ‘ਤੇ 12 ਫੀਸਦੀ ਜੀਐਸਟੀ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਸ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਹੋਰ ਛੋਟ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੈਰੀਟੇਬਲ ਜਾਂ ਧਾਰਮਿਕ ਟਰੱਸਟ ਦੁਆਰਾ ਕਮਰਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਨੂੰ ਜੀਐਸਟੀ ਤੋਂ ਛੋਟ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਕਮਰੇ ਲਈ ਚਾਰਜ ਕੀਤੀ ਗਈ ਰਕਮ 1000 ਤੋਂ ਘੱਟ ਹੈ। ਇਹ ਛੋਟ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੈ।
Certain sections of the media and social media are spreading the message that GST has recently been imposed with effect from 18 July, 2022 even on ‘Sarais’ run by religious/charitable trusts. This is not true. (1/9) The correct position is detailed below: @nsitharaman @PIB_India
— CBIC (@cbic_india) August 4, 2022
...){kind=link}